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बरौनी डेयरी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल :-भ्रष्ट MD रविंद्र प्रसाद पद से हटाए गए, अब CA फर्म करेगी घोटालों की उच्चस्तरीय जांच |

अब 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' फर्म खोलेगी राज | कॉम्फेड द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय आदेश |

पटना / बरौनी ( बिहार )

10-01-026 ( शनिवार )

बिहार झारखण्ड न्युज डेस्क |

रिपोर्ट :- अभिजीत झा

पटना/बरौनी :- बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (COMFED) ने बरौनी डेयरी के प्रभारी प्रबंध निदेशक (In-Charge Managing Director) श्री रविंद्र प्रसाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। लंबे समय से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों से घिरे प्रसाद पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है।​गंभीर आरोपों के बाद गिरी गाज​कॉम्फेड द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय आदेश (COMFED:Pers:194) के अनुसार, रविंद्र प्रसाद के खिलाफ मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस/खरीद, मानव संसाधन और प्रशासनिक मामलों में गंभीर अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।​जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे​10 नवंबर 2025 को गठित एक प्रारंभिक जांच समिति ने रविंद्र प्रसाद के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित गंभीर मुद्दों की पहचान की है:​वित्तीय नुकसान और खरीद में धांधली, वित्तीय घाटा और खरीदारी में भारी अनियमितता पाई गई।​अवैध नियुक्तियां, लेबर कॉन्ट्रैक्टर की अवैध नियुक्ति और चहेते वितरकों/परिवहनकर्ताओं के कार्यकाल का गलत तरीके से विस्तार किया गया।​जालसाजी और धोखाधड़ी: बोर्ड मीटिंग के ‘रेजोल्यूशन बुक’ के साथ छेड़छाड़ और हस्ताक्षरों के फर्जीवाड़े (Forgery of Signatures) जैसे संगीन आरोप पुष्ट हुए हैं।​नियमों का उल्लंघन: कॉम्फेड मुख्यालय द्वारा निर्धारित SOP का उल्लंघन और दूध टैंकरों की भर्ती में अनियमितता पाई गई।​अब ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट’ फर्म खोलेगी राज​मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन ने अब एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फर्म को नियुक्त करने का आदेश दिया है। यह फर्म रविंद्र प्रसाद के खिलाफ सभी शिकायतों और शुरुआती निष्कर्षों की गहन जांच करेगी और 10 दिनों के भीतर अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपेगी।​तत्काल प्रभाव से कार्रवाई​जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी प्रभाव के हो सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए रविंद्र प्रसाद को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। यह आदेश प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार 9 जनवरी 2026 को जारी किया गया है।​इस कार्रवाई से डेयरी उद्योग से जुड़े कर्मियों और किसानों के बीच हड़कंप मच गया है, वहीं पारदर्शी व्यवस्था की उम्मीद लगाए लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है।

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